जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के अधिकारी शुक्रवार को सीएम आवास जाएंगे जहां वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान रांची सहित पूरे राज्य में किसी तरह की विधि-व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है।
ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है
ईडी के कड़े पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को पूछताछ का समय दिया था
जमीन घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के अधिकारी शुक्रवार को सीएम आवास जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे।
ईडी के आठवें समन के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी को पूछताछ के लिए जगह व तिथि बताई थी, जिसके बाद ईडी ने भी पूछताछ की तैयारियां कर ली है।
मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान रांची सहित पूरे राज्य में किसी तरह की विधि-व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी कार्यालय के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है।
CISF और CRPF की अतिरिक्त तैनाती
वहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त तैनाती की गई है।
पूरे राज्य में भी जिला बल के अलावा जैप, आईआरबी के जवानों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे, ताकि ईडी के अधिकारियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो।
मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला प्रकरण मे पूछताछ प्रस्तावित है। सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने छानबीन की थी। ईडी ने अनुसंधान के क्रम में ही बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था।
इस वजह से सीएम हेमंत से पूछताछ की ईडी को पड़ी जरूरत
भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से भारी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल भी जब्त किया था। भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद दस्तावेज व मोबाइल में मिले डिजिटल साक्ष्य की समीक्षा के क्रम में ईडी को मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच की आवश्यकता महसूस हुई है।
मुख्यमंत्री की भूमिका को जांचने के लिए ही ईडी ने उन्हें पूर्व में सात समन किया, लेकिन वे ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए और ईडी को पत्र लिखकर केंद्र के इशारे पर काम करने, लोकतांत्रित रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था।
ईडी ने उन्हें उनके पत्र का जवाब सह आठवां समन दिया और बताया कि ईडी का समन संवैधानिक है, वे खुद आएंगे या ईडी को बुलाएंगे, स्पष्ट करें।
ईडी के कड़े पत्र के बाद मुख्यमंत्री ने 20 जनवरी को पूछताछ का समय दिया। सीएम ने सीएम आवास में ही पूछताछ के लिए सहमति जताई थी। इसके बाद 20 जनवरी को सीएम से पूछताछ प्रस्तावित है।