पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर उपमुख्यमंत्री से मिला अनुदानित महाविद्यालयों के पेंशनभोगी प्राध्यापक का संघ
प्रदेश के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के पेंशनभोगी प्राध्यापकों के संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से भेंट कर उन्हें अपनी पेंशन संबंधी समास्याओं से अवगत कराया । प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बतलाया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को दिए गए आदेश में सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को उसी वेतनमान में पेंशन व ग्रेच्यूटी प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिस वेतनमान में वे सेवानिवृत्त हुए हैं । इस आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा डबल बेंच में दायर याचिका को भी डबल बेंच द्वारा खारिज किया जा चुका है। 80 सेवानिवृत प्राध्यापकों के हक में अब तक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। संघ ने उपमुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में अनुरोध किया है कि इन निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में शासन द्वारा विशेष रिट याचिका दायर न की जावे और सभी सेवानिवृत प्राध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर ग्रेच्यूटी व पेंशन देने के आदेश शासन द्वारा जारी किए जावें ।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने महाअधिवक्ता से चर्चा करने के बाद इस दिशा में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मण्डल में संघ के अध्यक्ष डॉ हरिनारायण दुबे, महासचिव डॉ डी एन शर्मा, डॉ ए आर वर्मा तथा प्रो वाई पी पटेल शामिल रहे।
