रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है. सरकार ने 1990 IAS बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त करने का एलान किया है. वर्तमान में संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) का पद संभाल रहे हैं. इससे पहले अपने पिछले कार्यभार में, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में सचिव का पद संभाला था. उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
कल शक्तिकांत दास का RBI गवर्नर के रूप में आखिरी दिन है. इसके बाद बुधवार से RBI गवर्नर का पदभार संभालेंगे. 3 साल के लिए संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हुई है. कैबिनेट ने मल्होत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
कौन हैं संजय मल्होत्रा?
संजय 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है तथा प्रिंसटन विश्वविद्यालय, अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.
अपने 33 सालों से अधिक के करियर में नेतृत्व और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए, संजय मल्होत्रा ने बिजली, फाइनेंस और टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग आदि सहित विविध क्षेत्रों में काम किया है. वर्तमान में वे वित्त मंत्रालय में सचिव (राजस्व) हैं. अपने पिछले कार्यभार में, उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव का पद संभाला था।
उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में फाइनेंस और टैक्सेशन के सेक्टर में व्यापक अनुभव है. अपने वर्तमान कार्यभार के तहत, वे डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स के संबंध में कर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इतनी होगी सैलरी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबीआई गवर्नर को हर महीने ढ़ाई लाख रुपए सैलरी मिलती है. लेकिन इसके साथ ही गवर्नर को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जानिए क्या- क्या.
घर, गाड़ी और ये सभी सुविधाएं
आरबीआई गवर्नर को सैलरी से अलावा सरकार की तरफ से घर, गाड़ी, ड्राइवर सहित कई अन्य सुविधांए मिलती हैं।
कैसे बनते हैं RBI गवर्नर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में सबसे बड़ा पद गवर्नर का होता है. आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है. प्रधानमंत्री इस पर फैसला लेते है और उकने नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते है. इसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं।