सेफी ने केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से की मुलाकात, स्टील अधिकारियों एवं कार्मिकों के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग

सेफी ने केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से की मुलाकात, स्टील अधिकारियों एवं कार्मिकों के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग

सेफी के चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार बंछोर के नेतृत्व में सेफी प्रतिनिधिमंडल ने माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से नई दिल्ली में मुलाकात कर सेल के अधिकारियों, कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित मुद्दों को विस्तारपूर्वक उनके समक्ष रखा।
प्रतिनिधिमंडल में सेफी के महासचिव श्री संजय आर्या, उपाध्यक्ष श्री अजय पाण्डेय, डीजीएस श्री आर. सतीश तथा संयुक्त सचिव श्री के. वी. डी. प्रसाद उपस्थित थे।
सेफी ने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि स्टील क्षेत्र से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित मंत्रालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लंबे समय से लंबित समस्याओं का शीघ्र एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित हो सके।
बैठक के दौरान SEFI ने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे उठाए:
1.    समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेशों की समीक्षा एवं निरस्तीकरण।
2.    SAIL में DPE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेंशन का क्रियान्वयन तथा बेसिक पे + DA के 9% की दर से पेंशन अंशदान सुनिश्चित करना।
3.    SAIL की सभी इकाइयों में HRA की एक समान एवं एकरूप नीति लागू करना।
4.    RINL के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान, जिसमें एक्जीक्यूटिव्स की पदोन्नति, क्षमता उपयोग के अनुपात में वेतन भुगतान रोकने की व्यवस्था समाप्त करना, PRP का भुगतान तथा VRS-2 के भुगतान में हो रही देरी का निराकरण शामिल है।
5.    MECON के 11 माह के लंबित Perks Arrears का शीघ्र भुगतान।
6.    स्टील क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच रणनीतिक साझेदारी/विलय के संबंध में सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय।
7.    EPS-95 के अंतर्गत Higher Pension से संबंधित विसंगतियों का निराकरण तथा पात्र सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों को न्याय दिलाना।

समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेशों की समीक्षा एवं निरस्तीकरण
सेफी ने SAIL CDA Rules, 1977 के Clause 4.0 (3), जो FR 56(j)(i) से संबंधित है, के अंतर्गत जारी समयपूर्व सेवानिवृत्ति आदेशों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री जी से इनके पुनर्विचार एवं निरस्तीकरण का अनुरोध किया।
सेफी चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार बंछोर ने विशेष रूप से 12 एक्जीक्यूटिव्स के समयपूर्व सेवानिवृत्ति आदेशों की व्यापक समीक्षा किए जाने की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि यह जांच की जाए कि उक्त नियम का प्रयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एवं वास्तविक जनहित में किया गया है या नहीं।
सेफी ने यह भी मांग की कि 
इसके साथ ही SAIL की Appraisal प्रणाली में  “C” Rating के प्रावधान की भी समीक्षा करने की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि Performance Appraisal officers के वास्तविक योगदान एवं कार्यक्षमता का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करे तथा किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव से मुक्त रहे।
SEFI ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों में अधिक स्पष्ट, पारदर्शी एवं निश्चित दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करने की मांग की, ताकि प्रत्येक निर्णय स्थापित नियमों एवं उचित प्रक्रिया के अनुरूप हो तथा संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्राप्त हो।

SAIL में DPE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30% Superannuation Benefits
सेफी ने SAIL में DPE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30% Superannuation Benefits सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री जी से आवश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
सेफी ने मांग की कि:
1)    वर्तमान 3% के स्थान पर 9% पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नियमित रूप से हस्तांतरित किया जाए, ताकि DPE के दिशा-निर्देशों की मूल भावना के अनुरूप लाभ सुनिश्चित हो सके।
2)    दिनांक 01 जनवरी 2007 से NPS में वास्तविक फंड हस्तांतरण की तिथि तक की अवधि के लिए देय क्षतिपूरक/संचित ब्याज का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
सेफी ने इस विषय को अधिकारियों एवं कार्मिकों के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।

SAIL की सभी इकाइयों में HRA की एक समान नीति
सेफी ने SAIL की सभी इकाइयों में House Rent Allowance (HRA) के संबंध में एक समान एवं एकरूप नीति लागू करने का अनुरोध किया।
सेफी ने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि DPE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप HRA प्रदान करने हेतु एक समान नीति तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि SAIL की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के साथ समान एवं न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित हो सके।

RINL के लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान
सेफी ने RINL से संबंधित लंबे समय से लंबित विभिन्न मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। इनमें विशेष रूप से एक्जीक्यूटिव्स की पदोन्नति, क्षमता उपयोग के अनुपात में वेतन भुगतान को रोकने की व्यवस्था को समाप्त करना, PRP (Performance Related Pay) का भुगतान तथा VRS-2 &3 के भुगतान में हो रही देरी का शीघ्र निराकरण शामिल है।
सेफी ने इन मुद्दों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

MECON के 11 माह के लंबित Perks Arrears का भुगतान
MECON के अधिकारियों के 11 माह के लंबित Perks Arrears के भुगतान का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया।
सेफी चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार बंछोर ने माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए MECON के अधिकारियों को लंबित Perks Arrears का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया।

स्टील क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक साझेदारी/विलय
सेफी ने इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच रणनीतिक साझेदारी एवं विलय के विषय पर भी माननीय मंत्री जी के साथ विस्तृत चर्चा की।
सेफी ने इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक सशक्त, प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से इस विषय पर सकारात्मक एवं कर्मचारी हितैषी दृष्टिकोण के साथ विचार किए जाने का आग्रह किया।

EPS-95 के अंतर्गत Higher Pension का मुद्दा
सेफी ने SAIL के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन EPFO द्वारा EPS-95 के तहत Higher Pension की पात्रता से संबंधित उत्पन्न विसंगतियों के शीघ्र निराकरण के लिए माननीय इस्पात मंत्री जी से हस्तक्षेप का अनुरोध किया।
SEFI ने आग्रह किया कि पात्र सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पेंशनभोगियों को उनके वैधानिक एवं न्यायसंगत पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की उम्मीद
सेफी ने माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी से आग्रह किया कि उपरोक्त सभी लंबित मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित मंत्रालयों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
सेफी चेयरमैन श्री नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा कि स्टील क्षेत्र के अधिकारियों, कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़े इन विषयों का समयबद्ध एवं न्यायसंगत समाधान न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण उद्योग को और अधिक सशक्त बनाने में भी सहायक होगा।
सेफी ने विश्वास व्यक्त किया कि माननीय इस्पात मंत्री जी इन महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक पहल करेंगे तथा स्टील क्षेत्र के अधिकारियों, कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के हित में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।