आज 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS दर घटाई गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम्स ड्यूटी से छूट मिली है. वहीं, विदेशी नागरिकों को गैर-भारत आय पर टैक्स रिलीफ दिया गया है।
बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है और एमएसएमई, हाई-स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं की गई हैं. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया लागू की जाएगी. NIMHANS 2.0 और तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेन जैसे कई सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के कदम भी पेश किए गए हैं।
बजट में क्या कुछ रहा खास? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और कैपिटल व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है. बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. विदेश यात्रा पैकेज अब सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के. इसी तरह, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में TCS दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।
कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा. वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी. डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और Form 15G/15H को डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी, खासकर उत्तर भारत के लिए. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।
आयुष क्षेत्र में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे, आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी. एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष रखा गया है, ताकि भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों का विकास हो सके. देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो शहरों के बीच विकास संबंध स्थापित करेंगे. बायोफार्मा क्षेत्र में ‘शक्ति’ योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उद्योग-आधारित रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे।
विकास के लिए छह-स्टेप प्रक्रिया पेश की गई है: 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करना, चैम्पियन एमएसएमई बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाना, दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरों के आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना. तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए समर्पित रियर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं. वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्य भी पेश किए. विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास।
कस्टम्स ड्यूटी में राहत और उद्योगों के लिए बड़े फैसले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई कस्टम्स ड्यूटी राहतों की घोषणा की है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी. SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी. व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी. सरकार ने SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की है. रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, ताकि उत्पादन और निर्यात में उद्योगों को प्रोत्साहन मिले.
शेयर बाजार में उथल-पुथल बजट में ऐलान के बीच शेयर बाजार में भारी दबाव देखा जा रहा है. निफ्टी 289 पॉइंट्स गिरा है और सेंसेक्स 803 पॉइंट्स की गिरावट के साथ नोट किया गया. क्लाउस सर्विस के लिए सरकार की सौगात क्लाउड सेवाओं के लिए भारत डेटा सेंटर से 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है. टोल मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत वस्तुओं पर कर से छूट दी जाएगी. भारत में पांच साल रहने वाले विदेशियों की गैर-भारत आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और NRI को MAT से छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को 2 प्रतिशत लाभ मार्जिन पर सेफ हार्बर मिलेगा और डेटा सेंटर से जुड़े कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत सेफ हार्बर लागू होगा. IT सेवाओं की एडवांस टैक्स रूलिंग प्रक्रिया दो साल में तेज की जाएगी।
सिक्योरिटी डेरिवेटिव्स पर लेन-देन कर बढ़ाने का प्रस्ताव है. ऑप्शन्स प्रीमियम और ट्रेडिंग पर STT 0.15 प्रतिशत से 0.15 प्रतिशत किया जाएगा और फ्यूचर्स पर STT 0.05 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. सीफूड प्रोसेसिंग इनपुट पर ड्यूटी-फ्री सीमा 3 प्रतिशत मूल्य तक बढ़ाई जाएगी, जबकि कुछ भारत में बने आइटम्स पर कस्टम्स छूट समाप्त की जाएगी. 30 मार्च तक का ब्रोUGHT-फॉरवर्ड MAT क्रेडिट सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध रहेगा और कस्टम्स ड्यूटी संरचना को सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. ITR की समय-सीमा बढ़ाई बजट में गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए टैक्स फाइलिंग की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है. वहीं, ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है. रिटर्न संशोधन की समयसीमा को भी 31 मार्च तक बढ़ाया गया है, इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात घटकर 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत था. आयकर अधिनियम के तहत खातों की अनुपस्थिति को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और अभियोजन ढांचे को सरल किया जाएगा. न्यूनतम कर भुगतान 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा और मूल्यांकन व पेनल्टी कार्यवाही को एकीकृत किया जाएगा. छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए नई विदेशी संपत्ति घोषणा योजना लागू होगी. IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जाएगी और सभी IT सेवाओं के लिए 15.5 प्रतिशत सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन लागू किया जाएगा. कुछ विदेशी संपत्तियों की गैर-घोषणा पर अभियोजन से सुरक्षा दी जाएगी।
राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे ताकि टैक्सपेयर्स नए नियमों से आसानी से परिचित हो सकें. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम पेश की जाएगी, जिसमें नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रक्रिया के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेगा. मानव संसाधन सेवाओं की आपूर्ति अब TDS के दायरे में आएगी और LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर 2 प्रतिशत कर दी जाएगी.
चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में मदद करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा, भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को ‘पोर्टफोलियो निवेश योजना’ के तहत भारत की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति होगी. आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी और अगले पांच वर्षों के लिए बायोफार्मा ‘शक्ति’ के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शिक्षा से रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित की जाएगी, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी और बजट में इसी के तहत पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. लोथल और हस्तिनापुर सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. कुल सरकारी व्यय 2026-27 में 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी और बजट में इसी के तहत पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. लोथल और हस्तिनापुर सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. कुल सरकारी व्यय 2026-27 में 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंदिरों और मठों को संरक्षित करने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास की योजना शुरू की जाएगी. राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत था.
आयुर्वेद के तीन नए एम्स निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 41 प्रतिशत कर हस्तांतरण का फार्मूला बरकरार रखा गया है. आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी. नगर निगम के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है. खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा. एसएमई के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का कोष प्रस्तावित किया गया है. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में तेजी को देखते हुए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित करने में सहायता दी जाएगी।
करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए’ बजट 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 4.4 प्रतिशत है. सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव रखा है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है. वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स फ्री करने की व्यवस्था का ऐलान किया.
टैक्स में राहत, पर्यटन और कृषि के लिए बड़े ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर अब 2% होगी, जो पहले 5% और 20% थी. इसके लिए किसी राशि की शर्त नहीं होगी. उन्होंने यह भी बताया कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से किसी व्यक्ति को मिले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं काटा जाएगा. पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में भी सरकार ने नई पहल की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल विकसित की जाएगी, साथ ही अराकू वैली और पश्चिमी घाट में भी ऐसी ट्रेल्स तैयार की जाएंगी. ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ घोंसले वाले क्षेत्रों के पास कछुआ ट्रेल्स का विकास किया जाएगा, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो और पर्यटन को बढ़ावा मिले. कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ‘भारत विस्तार’ के तहत आया है. यह एक बहुभाषी AI टूल है जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं के पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देगा।
She-Mart का ऐलान निर्मला सीतारमण ने कहा, SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके.
