25 हजार नए वोटरों के नाम नहीं जुड़े तो भड़के भूपेश बघेल, भाजपा और निर्वाचन आयोग पर साधा निशाना
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजपा और निर्वाचन आयोग पर तीखा निशाना साधा है। बघेल का दावा है कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इनमें अकेले भिलाई के करीब 5 हजार नए मतदाता शामिल हैं।
भूपेश बघेल ने कहा कि 23 अक्टूबर को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इस दौरान कई मतदाताओं के नाम इधर से उधर किए जाने की शिकायतें सामने आईं। कांग्रेस ने इस संबंध में आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसके बाद निगम स्तर पर सुधार के लिए समय बढ़ाया गया। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में नए वोटरों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके।
बघेल ने आरोप लगाया कि नए मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ने से प्रदेश के करीब 25 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से भिलाई का जिक्र करते हुए कहा कि यहां लगभग 5 हजार नए मतदाताओं के नाम सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जेन-जी के वोट से डर रही है।
निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि यदि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर होगी। इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा एक इनोवा में सिमट जाएगी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पूजा है, लेकिन बिहार चुनाव में हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार जाने के बजाय छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बघेल ने इसे लेकर भाजपा की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े किए।
धान खरीदी को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास धान खरीदी के लिए केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं। 15 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन जारी किए जा चुके हैं और इसके बाद ऑफलाइन टोकन दिए जाने की बात कही जा रही है। बघेल ने सवाल उठाया कि इतनी कम अवधि में प्रदेश के सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा और यदि किसान निर्धारित अवधि में धान नहीं बेच पाए तो सरकार की आगे की व्यवस्था क्या होगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री की उस घोषणा का भी उल्लेख किया, जिसमें किसानों को 21 क्विंटल धान बेचने या नहीं बेचने की स्थिति में आदान राशि दिए जाने की बात कही गई है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को आदान सहायता दी जाती थी।
पटवारियों की हड़ताल को लेकर भी बघेल ने सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम में सुधार सहित राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पटवारियों के माध्यम से होते हैं और ये काम पोर्टल पर भी दर्ज किए जाने हैं। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल के बीच किसानों के रिकॉर्ड में सुधार और अन्य जरूरी कार्य कैसे होंगे, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
जनगणना-2027 के मुद्दे पर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही जा रही बातों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी स्पष्ट व्यवस्था राजपत्र में दिखाई नहीं देती। उन्होंने मांग की कि आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग की स्पष्ट और व्यापक गणना होनी चाहिए। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के भीतर ओबीसी से संबंधित लोगों की स्थिति को लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए।
भूपेश बघेल के इन बयानों के बाद मतदाता सूची, धान खरीदी, पटवारियों की हड़ताल और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति गरमाने के आसार हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठे सवाल कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव का नया मुद्दा बनते नजर आ रहे हैं।
इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर मौजूद रहे।
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