पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने और स्थानांतरण कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली लोगों का करीबी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया।
रायपुर पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने और स्थानांतरण कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली लोगों का करीबी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। इनमें से एक आरोपी ने गृहमंत्री का निज सहायक बनकर लोगों से रकम ऐंठी। पुलिस ने आरोपियों के पास से गृहमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया है।
पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई
मामले का पर्दाफाश उस समय हुआ जब पीड़ित बोस्टो तांडी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी आदित्य मोहन पंडा और संतराम यादव ने शासकीय नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। मुख्य आरोपी आदित्य ने खुद को गृहमंत्री विजय शर्मा का निज सहायक बताकर प्रार्थी का विश्वास जीता। इसके बाद आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर पीड़ित से 70 हजार रुपये ले लिए। लंबे समय तक नौकरी न मिलने और रकम वापस न होने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पंद्रह लोगों से ठगी का खुलासा
शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे अब तक करीब 15 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। दोनों ने सरकारी नौकरी लगाने और मनचाहा स्थानांतरण कराने का झांसा देकर करीब 15 लोगों से लगभग 25 लाख रुपये की ठगी की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे ठगी के अन्य मामलों और पीड़ित लोगों के संबंध में और भी जानकारी सामने आने की संभावना है।
फर्जी पहचान पत्र बरामद
सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान भी उजागर कर दी है। इनमें से पहला आरोपी 23 वर्षीय आदित्य मोहन पंडा है, जो कमल विहार रायपुर का निवासी है। दूसरा आरोपी 38 वर्षीय संतराम यादव है, जो हिमालया हाईट्स देवपुरी रायपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गृहमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र जब्त कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 528/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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