महादेव सट्टा कांड में बड़ा धमाका! हर 15 दिन में 50 लाख की कथित प्रोटेक्शन मनी, अनिल अग्रवाल-विशाल आहुजा पर गैर-जमानती वारंट; धीरज आहुजा ने मांगी अग्रिम जमानत
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच एक बार फिर बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कथित प्रोटेक्शन मनी, अमेरिकी कंपनी एबिक्स के अधिग्रहण और सट्टेबाजी से जुड़ी रकम को अलग-अलग कारोबारी संस्थाओं के जरिए वैध दिखाने के आरोपों की पड़ताल तेज हुई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, हर 15 दिन में 50 लाख रुपये की कथित प्रोटेक्शन मनी दिए जाने का दावा जांच का अहम हिस्सा बन गया है। इस हिसाब से एक महीने में करीब एक करोड़ रुपये के कथित भुगतान की बात सामने आ रही है।
वहीं, रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने फरार बताए जा रहे अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। ईडी की ओर से दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए आवेदन दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होना और उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। अंतिम स्थिति अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
एबिक्स डील पर भी ईडी की नजर
महादेव ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में अमेरिकी कंपनी एबिक्स के अधिग्रहण का मामला भी जांच के केंद्र में है। रिपोर्टों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान कंपनी की खरीद में इस्तेमाल रकम, उससे जुड़े कारोबारी संपर्कों और विभिन्न कंपनियों के माध्यम से हुए वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी जुटाई गई है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि एबिक्स के अधिग्रहण के लिए धन का स्रोत क्या था और अलग-अलग कंपनियों के बीच रकम के हस्तांतरण का वास्तविक उद्देश्य क्या था। आरोप यह है कि सट्टेबाजी से हासिल कथित अवैध रकम को कारोबारी निवेश और कंपनियों के माध्यम से घुमाकर उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई। अब बैंक खातों, कंपनियों के रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के जरिए इन लेनदेन की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
हर 15 दिन में 50 लाख की कथित प्रोटेक्शन मनी
महादेव ऐप मामले में सबसे ज्यादा चर्चा कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर है। सामने आई जांच संबंधी रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सट्टेबाजी के नेटवर्क को कथित संरक्षण देने के लिए नियमित अंतराल पर बड़ी रकम का भुगतान किया जाता था।
दावा है कि प्रत्येक 15 दिन में 50 लाख रुपये दिए जाते थे। यानी महीने में लगभग एक करोड़ रुपये के कथित भुगतान की बात सामने आती है। अब जांच का अहम सवाल यह है कि यह रकम किन लोगों तक पहुंचती थी, भुगतान का माध्यम क्या था और पूरे कथित नेटवर्क को संचालित करने में किन लोगों की भूमिका थी। इन दावों की अंतिम पुष्टि जांच में सामने आने वाले दस्तावेजी और अन्य साक्ष्यों से ही होगी।
पहले भी सामने आया था प्रोटेक्शन मनी का आरोप
महादेव मामले में प्रोटेक्शन मनी का आरोप नया नहीं है। 4 नवंबर की सुनवाई से जुड़ी रिपोर्ट में CBI की ओर से अदालत में दावा किया गया था कि सट्टेबाजी नेटवर्क को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों, पुलिस और राजनीतिक लोगों तक हवाला के जरिए रकम पहुंचाई जाती थी। ये आरोप जांच एजेंसी की ओर से अदालत में रखे गए दावों का हिस्सा हैं और इनके अंतिम सत्यापन का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।
अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा पर कानूनी शिकंजा
मामले में अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ रायपुर की विशेष PMLA अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही ईडी ने दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया है।
इससे पहले मामले में शुभम सोनी के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी होने की जानकारी सामने आ चुकी है। इस तरह फरार बताए जा रहे आरोपियों पर कानूनी दबाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
धीरज आहुजा ने मांगी अग्रिम जमानत
इसी बीच विशाल आहुजा के भाई धीरज आहुजा ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। रैपिड ट्रैवल्स से जुड़े पुराने जांच रिकॉर्ड में धीरज और विशाल आहुजा का नाम सामने आ चुका है।
ईडी ने सितंबर 2023 की अपनी जांच में रैपिड ट्रैवल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। एजेंसी के मुताबिक, भोपाल स्थित यह कंपनी महादेव ऐप के प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों, कारोबारी सहयोगियों और कुछ प्रचार से जुड़े लोगों के घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकटों की बुकिंग करती थी। ईडी का आरोप था कि सट्टेबाजी से जुड़ी कथित अवैध रकम को टिकट बुकिंग के भुगतान में इस्तेमाल किया जाता था।
200 करोड़ की शादी भी जांच के दायरे में
महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में हुई शादी भी ईडी की जांच में महत्वपूर्ण रही है। ईडी ने सितंबर 2023 में दावा किया था कि शादी समारोह पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे। परिवार के सदस्यों के लिए निजी विमानों की व्यवस्था और आयोजन से जुड़े विभिन्न भुगतान भी जांच में सामने आए थे।
रैपिड ट्रैवल्स की भूमिका भी इसी संदर्भ में जांच में आई थी। ईडी के अनुसार, कंपनी ने महादेव समूह से जुड़े कार्यक्रमों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा की व्यवस्थाएं की थीं। एजेंसी ने दावा किया था कि टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध राशि के स्रोत की जांच भी की गई।
आज खत्म हुई सौरभ चंद्राकर की रिमांड
सौरभ चंद्राकर को 13 नवंबर 2026 को PMLA के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद रायपुर की विशेष अदालत से पूछताछ के लिए हिरासत मिली थी। उसकी निर्धारित रिमांड अवधि 19 नवंबर को समाप्त हो रही है और आज उसे अदालत में पेश किया जाना है। रिपोर्टों के मुताबिक, ED उससे दोबारा पूछताछ के लिए कस्टोडियल रिमांड मांग सकती है।
अब जांच की असली चुनौती सामने आए दावों को वित्तीय दस्तावेजों से जोड़ना है। बैंक खातों, कंपनियों के रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, यात्रा बुकिंग और विदेशों में हुए लेनदेन की जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि कथित रकम कहां से आई, किन रास्तों से चली और आखिरकार किसके पास पहुंची।
महादेव ऐप मामले में जांच लगातार जारी है। प्रोटेक्शन मनी, एबिक्स डील, रैपिड ट्रैवल्स और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और आगे की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।
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