दुर्ग में चैतन्य बघेल की 26.43 करोड़ की ‘विट्ठल ग्रीन्स’ पर ED का कब्जा, शराब घोटाले की रकम निवेश करने का आरोप
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन्स’ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED की रायपुर जोनल कार्यालय की टीम ने शनिवार को दुर्ग जिले के जंजगिरी स्थित परियोजना पर पहुंचकर कब्जे से संबंधित आदेश की प्रति चस्पा की और परिसर में बोर्ड लगाया। परियोजना का मूल्य ED के आकलन के अनुसार 26.43 करोड़ रुपये है।
ED के मुताबिक, ‘विट्ठल ग्रीन्स’ परियोजना चैतन्य बघेल की स्वामित्व वाली फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से विकसित की गई थी। एजेंसी का आरोप है कि कथित शराब घोटाले से प्राप्त 18.9 करोड़ रुपये इस रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए। ED ने परियोजना में जमीन की कीमत 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपये आंकी है।
355 प्लॉट पर कार्रवाई
विट्ठल ग्रीन्स परियोजना में आवासीय भूखंड शामिल हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार परियोजना में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही बिक चुके हैं। कार्रवाई के दायरे में शेष 355 प्लॉट आए हैं। ED ने संबंधित संपत्तियों पर PMLA के तहत कार्रवाई की है।
शराब घोटाले की रकम निवेश करने का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान संचालित कथित शराब सिंडिकेट से अवैध रकम अर्जित की गई और उसे विभिन्न माध्यमों से निवेश कर वैध संपत्ति के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया। ED ने अपनी जांच में चैतन्य बघेल को कथित सिंडिकेट के शीर्ष स्तर से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि रियल एस्टेट कारोबार में भी कथित अपराध की रकम का इस्तेमाल किया गया।
नवंबर 2025 में हुई थी 61.20 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की
ED ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ED के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इसमें 59.96 करोड़ रुपये मूल्य की 364 आवासीय एवं कृषि भूमि तथा 1.24 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल थे। बाद में PMLA निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च 2026 में कुर्की की पुष्टि की।
PMLA के तहत कब्जे का क्या मतलब?
किसी कुर्क संपत्ति पर ED द्वारा कब्जा लेने का अर्थ यह नहीं है कि संपत्ति तत्काल सरकार की स्थायी मिल्कियत बन गई। PMLA की प्रक्रिया के तहत कुर्की और कब्जे की कार्रवाई मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान प्रभावी रहती है। यदि मामले में दोष सिद्ध होता है, तो कानून के अनुसार संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
जुलाई 2025 में गिरफ्तार हुए थे चैतन्य बघेल
कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इसके बाद सितंबर 2025 में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ED का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से राज्य को हजारों करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान से जुड़ी अवैध आय पैदा हुई और इस रकम को विभिन्न माध्यमों से खपाया गया।
भूपेश बघेल ने आरोपों से किया है इनकार
दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने और अपने परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लगातार गलत बताते रहे हैं। उन्होंने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ऐसे में ED की कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति और कथित शराब घोटाले की जांच के केंद्र में आ गया है।
ED की ताजा कार्रवाई के साथ चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चल रही कार्रवाई का एक और चरण पूरा हुआ है। मामले की अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित कानूनी कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगी।
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