चुनाव आचार संहिता को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी पूरी हो गई है। वहीं चुनाव निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर हाल ही में बैठक आयोजित की थी। चुनाव आचार संहिता (CG Aachar Sanhita 2025) को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। आज 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी आदेश जारी हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में सोमवार दोपहर के बाद आचार संहिता (CG Aachar Sanhita 2025) प्रभावी हो जाएगी। डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है। हमारी तैयारी पूरी है, कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है, ओबीसी आरक्षण कम होने का, वह सरासर झूठ है भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर चुनाव जीतेगी।
इसी बीच आज राज्य निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। संभावना जताई जा रही है कि आयोग आज दोनों चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को हो गया था। कहा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक दोनों चुनाव चुनाव खत्म हो जाएंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे। जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर EVM से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं।
दरअसल, प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में EVM से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में EVM वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं।
इतने निगमों और नगरपालिकाओं में होगा चुनाव
प्रदेश के 14 नगर निगम में से 10 निगम, 54 नगर पालिका में से 47 पालिकाओं और 124 नगर पंचायतों में से 95 पंचायतों में चुनाव होगा। इसके अलावा प्रदेश के 11,669 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा।
इस बार पांच नगर निगमों में महिला महापौर चुनीं जाएंगी। इनमें रायपुर, कोरबा और बीरगांव में सामान्य वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी। जबकि रिसाली में अनुसूचित जाति और दुर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को महापौर के लिए चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।
इसी तरह भिलाई, भिलाई-चरोदा, बिलासपुर नगर निगम को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि जगदलपुर, चिरमिरी को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।