स्मार्ट मीटर हटाया जाए, बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस ले सरकार, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना पुनः लागू हो :- कांग्रेस
स्मार्ट मीटर नही, महतारी वंदन वसूली मीटर है : राकेश ठाकुर
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज राजीव भवन, दुर्ग में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने प्रदेश में बिजली दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर लगाए जाने, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने तथा पीएम सूर्य घर योजना के नाम पर जनता को गुमराह किए जाने के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस द्वारा तय किए गए जनअभियान एवं आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा की जानकारी भी दी।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद लगातार बिजली की दरें बढ़ाकर आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस जनहितकारी योजना को बंद कर जनता से राहत छीन ली है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद प्रदेशभर से बिजली बिल कई गुना बढ़कर आने, गलत रीडिंग तथा उपभोक्ताओं की सहमति के बिना अनुबंध भार बढ़ाने जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
राकेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार पीएम सूर्य घर योजना के नाम पर भी जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार लोगों को अपने घरों में सौर पैनल लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उपभोक्ताओं के घर में सौर पैनल से उत्पादित बिजली को सरकार मात्र ₹1.94 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी, जबकि वही बिजली सरकार उपभोक्ताओं को लगभग ₹8 प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराएगी। यह आम उपभोक्ताओं के साथ आर्थिक अन्याय है और भाजपा सरकार बिजली व्यवस्था के नाम पर लगातार जनता के साथ छल कर रही है।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन पत्र भरवाने का अभियान जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के सभी ब्लॉकों में प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में इसकी शुरुआत कर दी गई है तथा अब कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर बिजली उपभोक्ताओं से आवेदन पत्र भरवाएंगे। अभियान के दौरान कार्यकर्ता उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे, स्मार्ट मीटर और बढ़ी हुई बिजली दरों से हो रही परेशानियों की जानकारी लेंगे तथा इस जनआंदोलन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे।
राकेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर वास्तव में 'महतारी वंदन वसूली मीटर' बन गए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगवाना पूरी तरह ऐच्छिक है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बिजली उपभोक्ताओं पर जबरन थोप दिया है। सरकार की इस नीति से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है और लोगों में भारी आक्रोश है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब यह कहने लगी हैं कि "महतारी वंदन योजना बंद कर दीजिए, लेकिन बिजली का बिल कम कर दीजिए।" इससे स्पष्ट है कि बढ़े हुए बिजली बिलों ने आम परिवारों का घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी जनता की इस आवाज़ को बुलंद करेगी और मांग करती है कि प्रदेशभर से स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, पुराने सामान्य मीटर लगाए जाएं तथा बिजली दरों में राहत देकर आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत प्रदान की जाए।
जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि यह अभियान केवल आवेदन भरवाने तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आगामी दो माह तक पूरे जिले में यह जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद सभी आवेदन पहले ब्लॉक कांग्रेस समितियों में जमा किए जाएंगे, फिर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से एकत्रित कर जिले के बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाएंगे और प्राप्ति रसीद ली जाएगी। इसके पश्चात प्रदेश स्तर पर सभी जिलों से प्राप्त आवेदनों के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर जनता की मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा।
दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार स्वयं संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी उपभोक्ता पर जबरन नहीं लगाए जा सकते, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में लोगों की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन सरप्लस है लेकिन छत्तीसगढ़ में ही महंगी बिजली क्यों मिल रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली व्यवस्था में खुली लूट मची हुई है और सरकार बिजली विभाग के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से आम जनता से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है।धीरज बाकलीवाल ने कहा कि यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि बिजली उत्पादन में सरप्लस राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को देश के कई राज्यों की तुलना में अधिक बिजली दरें चुकानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर बिजली उत्पादित राज्यों में दिल्ली में लगभग ₹3 प्रति यूनिट, उत्तर प्रदेश में ₹3.35 प्रति यूनिट तथा गुजरात में ₹3.60 प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें ₹4.10 प्रति यूनिट से शुरू होकर ₹8-9 प्रति यूनिट तक पहुंच जाती हैं। वहीं, व्यावसायिक (कमर्शियल) उपभोक्ताओं से ₹12 प्रति यूनिट तक शुल्क वसूला जा रहा है।कांग्रेस पार्टी बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर और जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वार्ड-वार्ड और घर-घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी तथा इस जनआंदोलन को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाएगी।
प्रेसवार्ता में अल्ताफ अहमद, संजय कोहले, रायसिंह ढिकोला, नासिर खोखर, सुनीत घोष, पालेश्वर ठाकुर, लोचन यादव, सुशील भारद्वाज, गुरदीप भाटिया, अभिषेक जांगड़े, सुमित नारंग, पोषण साहू, आनंद कपूर ताम्रकार, हिमांशु शर्मा, प्रवीण डे, देवश्री साहू, गौरव उमरे, मनीष बघेल, चिराग शर्मा, आयुष शर्मा, राजू भाटिया, लिखन साहू, अली असगर सहित कांग्रेसजन मौजूद रहे ।
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